नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकबाट बर्खास्तमा परेका दानबहादुर कार्की सर्वाेच्च अदालतमा पुगेका छन् । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेर डा मनोजकुमार केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय विरुद्ध कार्की रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनको रिट दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ ।
बिज्ञापन
पदमा बहाली रहेको प्रहरी कर्मचारीलाई बिनाकारण जिम्मेवारीबाट हटाउनु प्रहरी ऐनविपरीत भएको भन्दै पुनर्वहाली माग सहित रिट दर्ता गर्ने तयारी हुँदैछ ।
बिज्ञापन
प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावली २०७१ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हद गरी तीनवटै प्रावधानले कार्कीलाई पदबाट हटाउने अधिकार नदिइएको दावी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
कार्की नेपाल प्रहरी सेवामा २०५४ चैत १८ गते प्रवेश गरेका हुन् । प्रहरी नियमावलीले प्रहरी महानिरीक्षकका हकमा ३० वर्षको सेवा अवधी तोकेको छ । उमेर हद ५८ वर्ष छ । कार्कीको जन्ममिति २०२९ साउन १५ का आधारमा ५४ वर्ष पुगेका छन् । कार्यकाल ४ वर्ष तोकिएको छ । उनी महानिरीक्षक नियुक्त भएको कात्तिक २७ मा एक वर्ष पुग्छ । कार्कीको मुद्दामा अधिवक्ता टीकाबहादुर कुवँर र गोविन्द बन्दीसहितका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने तयारी छ ।





























